एजेन्सी । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरेको छ ।

यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ ।

त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने छ।

कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।