काठमाडौँ । साउने झरीमा निधि आवास अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण गरिने सेवाग्राहीहरूको नयाँ घरको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा उनीहरू त्रिपालमुनि वास बस्न बाध्य बनेका छन् ।

उनीहरू त्रिपालमुनि गाई, भैँसी, बाख्रासँगै जीवनयापन गर्न बाध्य भए पनि घर निर्माण गर्न जिम्मा पाएका पुर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुख राजेन्द्र साह, आफूलाई जनता आवास तथा निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाईका प्रमुख बताउने करारका कर्मचारी विजय यादवले कमिशनको पैसाले काठमाडौँमा मौजमस्ती गर्दै हिँडेका छन् ।

साह र यादवले  घर बनाउने जिम्मा दिएका ठेकेदारहरू राजन कुमार पटेल, अशोक यादव र राज किशोर कुसवाहा लगायतलेले असुली  गरेको कमिसनको रुपैयाँ काठमाडौँमा मौजमस्ती गरेको आरोप लागेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट बारामा निर्माण गरिने निधि आवास अन्तर्गत छनौट गरिएका दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका परिवारहरूबाट करोडौँ रकम अग्रिम कमिशन असुलिएको छ ।

निधि आवास अन्तर्गत छनौट हुने घर निर्माणको साढे पाँच लाख रकम पाउने आश देखाएर पीडितहरूबाट ५० हजारदेखि एक लाख रकमसम्म असुली गरिएको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले निःशुल्क रूपका निधि आवास अन्तर्गत छनौट गरिने घर निर्माणको लागि साढे पाँच लाख रकम दिने नियम रहेको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारबाट निःशुल्क रूपमा घर निर्माणको लागि दिने रकम दिनुको साटो पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह, जनता आवास तथा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई बाराका करारका इन्जिनियर रबिन जैसवाल , करारका अर्का कर्मचारी विजय यादव, लेखापाल राजेश्वर कुशवाहा र वडामा निर्वाचित प्रतिनिधि देखि प्रदेश सभा सदस्यहरूले कमिशन असुली गरेका छन् ।

रकम असुली गर्नको लागि प्रदेश सरकारले बारामा निर्धारण गरेको निर्माण गरिने तीन सय ५० घरको सङ्ख्यालाई बढाएर साढे १३ सय समेत पुर्‍याएको स्रोत बताउँछ ।

निधि आवास योजना अन्तर्गत प्रत्येक घर निर्माणको लागि पाँच लाख ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराइएको मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार यादवले बताएका छन् ।

बारामा निधि आवास अन्तर्गत १९ करोड २५ लाख बजेट दिएको यादवले बताए । दिएको बजेट रकमको छनौट गरिएका घरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनुको साटो ठुलो रकम कमिसन असुल्न सो कार्यालयले जिल्लामा एक हजार घरको सङ्ख्या बढाएको छ। बढाएका घरहरू निर्माण गर्न झन्डै ७४ करोड रकमको आवश्यकता पर्छ ।

प्रदेश सरकारले दिएको १९ करोड २५ लाख रुपैयाँबाट केही घर निर्माणको पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराको लेखा शाखाले जनाएको छ।

थपिएका प्रत्येक घर धनीहरूसँग ५० हजार देखि एक लाखसम्मको दरले कमिशन संकलनपछि  सम्झौता गरिएको छ ।  निर्माण गरिने घरहरू ठेकेदारहरूलाई कमिशनमा बिक्री गरेर ठेकेदारहरूबाट पनि कमिसन असुल्ने कार्य गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह, जनता आवास तथा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाई बाराका करारका इन्जिनियर रबिन जैसवाल, करारका अर्का कर्मचारी विजय यादव, लेखा पाल राजेश्वर एकातर्फ सेवाग्राहीहरूसँग कमिशन रकम असुल्न सफल भएका छन् भने अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूबाट पनि प्रत्येक घर निर्माणको जिम्मा दिँदा सुरुमै १० प्रतिशतको दरले ५५ हजार रकम असुली गरिएको गुनासो छ ।

आफूले जिम्मा लिएको घरको आधीभन्दा बढी काम गर्दा एक रुपैयाँ पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको ती ठेकेदारहरूको गुनासो छ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुले कमिसन असुली गर्दा  कलैया उपमहानगरपालिका १६ मझौलिया टोलका, सुवर्ण गाउँपालिकाका जमुनीय , कवहीगोठ, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको नयका टोला, देवापुर टेटा लगायत ठाउँका  दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका परिवार बिचल्लीमा परेका छन् ।

निधि आवास अन्तर्गत नयाँ घर बन्ने आशै आशमा पहिला बस्दै आएका घर तोडेका पीडित परिवारहरू बिचल्लीमा परेका हुन्।
साउने झरीमा उनीहरूलाई कहाँ बस्ने , कहाँ खाना पकाउने, कहाँ सुत्ने भन्ने समस्या रहेको छ।

कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मझौलियाका सैरुदिन अन्सारीले घर नबन्दा आफू ठुलो समस्यामा परेको बताए । उनले ७५ हजार रुपैयाँ वडा अध्यक्ष शेषनाथ साहलाई घर निर्माणको लागि दिएको जनाए ।

पैसा दिँदा पनि घर निर्माण अधुरो राखेकोले आफूहरू सानो गोठमा बाख्रासँगै बसिरहेको जनाए । आफ्नो ६ जनाको परिवारलाई यसले ठुलो समस्या परेको उनको गुनासो छ ।

जनता आवास तथा महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाईका करारका इन्जिनियर रबिन जैसवालले जिल्ला भरिमा साढे १३ सय घर निर्माण गर्नको लागि सेवाग्राहीहरुसँग सम्झौता गरेको बताएका छन् ।

सम्झौता भए अनुसार आधी भन्दा बढी सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए। घर निर्माणमा सेवाग्राही र ठेकेदार गरी दुबैसँग कमिशन असुलिएको प्रश्नमा उनले केही भन्न चाहेनन् ।