काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चार दलका सांसदद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहेपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको विषयलाई वक्तव्यमा उठाइएका आरोप असहमति र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

“वक्तव्यमा उठाइएका केही गम्भीर आरोपको सन्दर्भ छ, त्यसमा माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ । आफ्नै दलका नेताले ह्वीप जारी गरेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गर्नु र मन्त्रीमाथि तथ्यहीन र अधारहीन आरोप लगाउनु भनेको आफ्नै दलमाथि र आफैँमाथिकोसमेत आरोप हो”, अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलले नै राष्ट्रियसभामा संशोधन पेस गर्नु राजनीति, नैतिक र स्थापित संसदीय अभ्यास, परम्परा, प्रचलन र मूल्यमान्यताअनुसारको व्यवहार हो वा होइन भन्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यही असार २३ गते राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ नियमित कार्यसूचीमा थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्न जानुभएको भएपनि प्रतिनिधिसभामा विधेयकका पक्षमा समर्थन जनाएको दलका तर्फबाटै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएका सन्दर्भमा मन्त्रीले सम्बन्धित दलका नेताहरुसँग छलफल गर्न चाहनुभएपछि सहमतिमै कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।

यसबीचमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्न समर्थन गरेको दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए ।

एकातिर छलफल निष्कर्षमा नपुगेको र अर्कातिर २८ असारमा (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको अवस्थामा त्यसपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा विधेयकबारे छलफल अघि बढाउने तयारी थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित गर्ने दलसँग छलफलगरी संशोधन पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे आगामी ३० असारको राष्ट्रियसभा बैठकमा छलफल गर्ने जानकारी अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।