काठमाडौँ । ससर्त अनुदान शीर्षक अन्तर्गत सङ्घबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ ।

सरकारलाई कर प्रणाली सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरिएको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालित हुने अधिकांश आयोजनाको विनियोजन र खर्च हचुवाको भरमा भएकाले स्थानीयस्तरका आयोजनामा सङ्घले ससर्त विनियोजन गर्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपूर्व नै अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिए पनि हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले सङ्घको चालु खर्च अन्तर्गत पर्ने यस किसिमको अनुदान विनियोजनमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखेको हो ।

समितिले अनुदान विनियोजनमा सुधार ल्याउन दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कम्तीमा ५० करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको र १० करोडभन्दा बढी विनियोजन गर्न सकिने आयोजनाको विनियोजन मात्र ससर्त अनुदानमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । गोरखापत्रबाट