काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरकरुपमा प्रयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले अनधिकृत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणाली विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिज (भाडा) मा दिनेसम्बन्धी खुकुलो नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न, गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अहिले धेरैवटा प्रतिष्ठानहरुले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी अन्य निकायहरुलाई भाडा वा प्रयोगका लागि दिने गरेका छन् ।