काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री लामिछानेले मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने भन्दै सामाजिक संञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए।

गणतन्त्र दिवसको भोलिपल्टदेखि प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई पहेँलो ज्याकेट लगाइदिएर सडकमा उतारेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हकलगायत ७ जनाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।