काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउने आदेश दिएको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताले रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए ।

सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने र सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चले यो मुद्दा चाडै टुंगो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै २८ जेठमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।