काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले गिरिबन्धु टी–इस्टेट जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले बिचौलियाहरुको गिरोहलाई धक्का लागेको दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक संञ्जाल फेसबुक स्टाटस लेख्दै मेयर बालेनले गिरिबन्धु टी–इस्टेट जसरी सट्टाभर्ना लिन खोजेका एक सय एक कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मेयर बालेनले गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरु एक सय भन्दा बढि कम्पनीले हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमीन बेच्न पाउने निवेदन हालेको बताए ।

मेयर बालेनले लेखेका छन्,‘यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आकलन गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ। तर बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वर घटेको छैन।’

उनले सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे । मेयर बालेनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको बताए ।

मेयर बालेनले भने,’दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराइ। तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ।’

तर, बिचौलियाहरुको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेको दाबी गरे ।

बिचौलियाहरू कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको मेयर बालेनको भनाइ छ। कानून नै परिवर्तन भएमा यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिने मेयर बालेनले दाबी गरे ।