काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको विषय पनि सदनमा उठाउने भएको छ ।

चिया उत्पादनमा नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

गिरी बन्धु टी स्टेट प्रकरण र सर्वोच्चले गरेको फैसलाबारे संसदमा सशक्तरुपमा प्रस्तुत हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

२०७८ वैशाख १३ गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको हो ।