सिधाकुरा प्रकरण : सर्वोच्चको आदेशप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमलाको गम्भिर खतरा

काठमाडौं । सिधाकुरा डटकम अनलाइन र युट्यूब च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधाकुरा डटकमको ‘द डार्क फाइल’ श्रृंखलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशलाई पत्रकार महासंघले गम्भीर चासोका साथ हेरेको बताएका हुन्।

महासचिव पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाचारप्रति चित्त नबुझे या कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने वा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र पद्धति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्चले संञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउन खोजेको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको महासचिव पुरीले बताए ।

महासचिव पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,'यो संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रस्ट छ । यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु÷नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग बाझिने हाम्रो ठम्याइ छ । सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई पनि हुन्छ । त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास छन् । प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशितरप्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा पत्रकार महासंघको स्पष्ट धारणा छ । सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन कुनै पनि आँच नआउने गरी यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ छ । कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य÷तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार माध्यमकै हुन्छ । सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न पत्रकार महासंघ आग्रह पनि गर्दछ ।'

सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमले प्रसारण गरेको भिडियो सामग्रीको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै २४ घण्टाभित्र प्रकाशित सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको थियो।

सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएको भन्दै अदालतले सिधा कुरा डटकमले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रसारण नगर्न सञ्चार माध्यमलाई पनि निर्देशन दिएको थियो।