काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्काल कारबाही नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिँदै सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।

बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

आफूमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोकिनुपर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १८ निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए।

खनालमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानून विपरीत सम्बन्धन दिलाउने काममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई गलत राय दिएको आरोप लगाउँदै उनीमाथि भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन नदिन सिफारिस गरेको थियो ।