काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का चारजना सांसदलाई गरेको कारवाही बदर गरिदिएको छ।

न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले रास्वपाका सांसदलाई गरेको कारवाही बदर गरिदिएको हो।

निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै आयोगले उनीहरूविरुद्ध १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो।

उच्च अदालतले भनेको छ,’रिट निवेदकलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाईको मौका दिएको नदेखिदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्ट विपरित गइ निर्णय गरेको देखिदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदनहरूको हकमा भए गरेका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’

आयोगविरुद्ध रास्वपका सांसद सोविता गौतम,शिशिर खनाल,विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले रिट दायर गरेका थिए।

कानुनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको र कुनै पनि कारवाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका थिए।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका १ हजार ३९८ जनालाई १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो।