काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई पर्याप्त सजाय नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

अख्तियारले मागदाबी गरे अनुसार सजाय र जरिवाना नभएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो।  विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा १५ असार, २०८० मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले २३ पुस २०७५ मा खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र २ वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो ।

मागदाबी अनुसार सजाय नगरी करिव आधा मात्रै सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो । अख्तियारले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रुपमा ठहर गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको छ । अख्तियारले खड्का र लामाविरुद्ध पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दै आफ्नो मागदावी अनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा खड्कासँग २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति पाइएको थियो, जसमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँमात्रै उनको वैध आम्दानी थियो ।

आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएपछिको ६ महिनामा मात्रै उनीमाथि ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको आरोप थियो । खड्काले पुर्ख्यौली बाहेक ३ वटा घर निर्माण र खरिद गरेको अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा फेला परेको थियो ।

उनले २ वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानी दिएका थिए । उनले विभिन्न ठाउमा ११ कित्ता जग्गा किनेको भेटिएको थियो । आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा भएको जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि खड्काविरुद्ध अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।