काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संविधानले तीन तहलाई दिएको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन अहिलेको संविधानमा रहेको कार्यविस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न लागेको हो। विशेषतः संघले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषय, प्रदेशले विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय र प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहले सेवा प्रवाह सम्पादन गर्ने गरी कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न खाँचो औँल्याइएको हो।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा विविध समस्या आइपरेको बताइएको छ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिलाई परिमार्जनको मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाउन यही फागुन १५ गतेसम्म म्याद दिएको छ । प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।

परिषद् बैठकले कार्य विश्लेषणमा परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

त्यसमा विभिन्न पाँचवटा विषय क्षेत्रगत समिति बनाएर काम गरिएको थियो । ती समितिले क्षेत्रगत विषयको अध्ययन र विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट