काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

कोशी सरकारले मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गरेको विरुद्धमा सोमबार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा प्रदेश सभालाई छलेर राजनीतिक रूपमा व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ माघमा ‘केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’जारी गर्दै प्रदेश सभामा बहालवाला सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि गाडी, चालक, इन्धन र मोबिल दिने व्यवस्था गरेको छ।

ती पदाधिकारीले थप पारिश्रमिकसमेत पाउनेछन्।अधिवक्ताद्वयले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गरेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि तोकिएको छ ।