काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुनेगरी २२ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

चारवटा कम्पानीलाई तीन वर्ष, एउटालाई साढे दुई वर्ष, चारवटालाई दुई वर्ष, पाँचवटालाई डेढ वर्ष र बाँकी आठवटा कम्पनीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालो सूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु छन्। उनीहरुले सडक निर्माण तथा विभिन्न सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र पारेको पाइएपछि कालो सूचीमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।