काठमाडौँ । युगान्डाको कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनमा संस्थापक राष्ट्रका रूपमा नेपालको सहभागिता रहनु हाम्रा निम्ति खुसीको विषय हो । विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन आयोजना भयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

भूराजनीतिक जटिलता, रुस–युक्रेन तथा इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, कोरोना महामारीबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जातिले बहोर्नुपरेका समस्या तथा कमविकसित मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भको सङ्घारमा ‘नाम’ सम्मेलन भएको छ ।

यी सबै समस्या समाधानका निम्ति नामले पहलकदमी र नेतृत्व लिनुपर्छ । नामको आवश्यकता र महत्व पहिलेभन्दा बढेको छ । पश्चिमा देशले कयौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, तर पूरा गरेका छैनन् । कमविकसित देशको भलाइ वा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या समाधानका निम्ति उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पालना भएका छैनन् ।

बरु विभिन्न प्रकारका समस्या सिर्जना भएका छन् । यो परिस्थितिमा नामले आफ्नो पहलकदमी र नेतृत्व बढाउनुपर्छ । शक्तिशाली आवाज घन्काउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पनि सोहीअनुसार अघि बढाउन बल गर्नुपर्छ । विश्वको भूराजनीतिक स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य हो । सन् १९५५ मा वाङडुङमा सम्पन्न सम्मेलनबाट नामको बिजारोपण भयो । त्यतिबेलादेखि नै नेपालले असंलग्न आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ ।

असंलग्न आन्दोलनसँगको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नामलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ ।

शीतयुद्धको विशेष परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन जन्मियो । अहिले विश्वमा शीतयुद्धको भन्दा पनि अझ गम्भीर र जटिल परिस्थिति देखापरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता पनि बदलिएको परिस्थितिमा झन् बढेको छ ।

यसलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ । शीतयुद्धसँग मात्रै जोडेर असंलग्न आन्दोलनलाई हेर्न उचित हुँदैन । उपनेविशीकरण, नवउपनिवेशीकरण र शक्ति राष्ट्रको हैकमविरुद्ध आवाज तथा सङ्घर्ष अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । रासस