काठमाडौं । सरकारले गठन आदेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ ।

बुधबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको सरोकारवालाको छलफलले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन आदेश मार्फत् गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वित्तीय कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थामा समस्या आएपछि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने सिफारिस गर्दै त्यसको मोडालिटी समेत प्रस्ताव गरेको थियो ।

दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्य समेत गरिरहेको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित बैठकमा गृह सचिव, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव, सिआईवि एआईजी र एसएसपी, सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको संयोजक र सदस्यहरू, गृह मन्त्रालयको सह सचिव, अर्थ मन्त्रालयको सह सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।