Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
एजेन्सी। भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० हटाउने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।
अदालतले जम्मु कश्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गर्ने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णय र संविधानको धारा ३७० खारेजीलाई वैधानिकता दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला यस्तो समयमा आएको छ कि, मोदी दोस्रोपटक सत्तामा आएलगत्तै गरिएको निर्णयलाई मोदीको तेस्रोपटक सत्तामा आउने घोषणासहित चुनाव हुने ६ महिनाअघि उनको निर्णयले वैधता पाएको छ ।
संविधानको धारा ३७० हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश डिवाइ चन्द्रमुडले यस्तो फैसला सोमबार सुनाएको हुन् । अब लद्दाख केन्द्र मातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ ।
जम्मु कश्मिरबाट लद्दाख हटाउने निर्णय हिन्दू राष्ट्रवादीले स्वागत गरेका थिए भने अन्यले विरोध गरेका थिए । अदालतले जम्मु कश्मीरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको समेत सुनाएको छ ।
राज्यको युद्धको अवस्थामा जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिनेगरी संविधानको धारा ३७० बनाइए पनि त्यो अस्थायी रहेको र अब भारतको अभिन्न अंग बन्नेबाहेक कश्मीरसँग अरु अधिकार नरहेको अदालतको फैसला छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
