काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरको भरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चालित कफीसप मुद्दा फिर्ता लिएको झण्डै डेढ वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै सञ्चालन भइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिमा छानविन गरिरहेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको मिलेमतोमा विवादास्पद व्यापारी सुवास श्रेष्ठले त्यस्ता कफीसप सञ्चालन गरिरहेका हुन् ।

अधिकारीमाथि अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत १२ अर्बबाट बढाएर २४ अर्ब पुर्याई राज्यलाई अरबौं घाटा पुर्याएर आर्थिक लाभ लिएको प्रकरणमा पनि अख्तियारको अनुसन्धान केन्द्रीत छ । तर, अधिकारी अझै सुध्रिएका छैनन् । उनले विवादास्पद, तस्कर र अबैध डलर कारोबारीमार्फत काम गरी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याउँदै आइरहेका छन् ।

२०६९ चैत २६ गते विवादास्पद ब्यापारी सुवास श्रेष्ठले गोपालबाबु श्रेष्ठको नाममा पुरानो स्टेराइल कक्षको लवीमा कफीसप सञ्चालन गर्नका लागि विमानस्थलसँग सम्झौता गरेका थिए ।

तर, विमानस्थलले उक्त ठाउँ भत्काई नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्दै २०७६ असार १९ गते ३५ दिनभित्र सो पसल रहेको स्थान खाली गर्न कफीसप सञ्चालक श्रेष्ठलाई पत्र काटेको थियो । तत्कालिन महाप्रवन्धक राजकुमार क्षेत्रीले पत्र काटेपछि श्रेष्ठ त्यसविरुद्ध सर्बोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ साउन २० मा श्रेष्ठले सोही स्थानमा पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । पटक–पटक पेशी तोकिएपनि तीन वर्षसम्म उक्त मुद्दाको छिनोफानो नभएपछि अन्ततः श्रेष्ठले २०७९ बैशाख २५ गते आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिए ।

स्टे अर्डरको भरमा २०७६ सालदेखि विमानस्थलको अतिसंवेदनशिल स्टेराइल क्षेत्रभित्र कफीसप सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठले मुद्दा फिर्ता लिएको १८ महिना वितिसक्दा पनि पसल भने उनै महानिर्देशक अधिकारीको निर्देशनमा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

१२ अर्बको ठेक्कालाई २४ अर्ब पुर्याउने प्रदीप अधिकारीमाथि अख्तियारको छानविन, टेण्डर प्रक्रियादेखि नै डरलाग्दो सेटिङ

अधिकारीकै आर्थिक स्वार्थ रहेका कारण विमानस्थल प्रशासनले अवैध रुपमा कफीसप सञ्चालन गरिरहेका श्रेष्ठलाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

तत्कालिन संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँग सेटिङ मिलाएर विमानस्थलका निर्बतमान महाप्रबन्धक भोला गुरागाई, प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री, हालका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र तत्कालिन महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई प्रभावमा पारेर श्रेष्ठले स्टे अर्डरको भरमा कफीसप सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

त्यतिखेर श्रेष्ठले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका भाइ प्रभु राणासँग सेटिङ गरी स्टे अर्डर जारी गराउन सफल भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको स्टे अर्डर अनुसार श्रेष्ठले पुरानो सम्झौता भएको स्थानमा कफीसप सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने हो । तर, सो कफीसपबाट नै आगलागी भएर बिमानस्थलको पुरानो स्टराईल क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षती पुगेपछि श्रेष्ठलाई महानिर्देशक अधिकारीले नयाँ बनेको स्टेराइल कक्षभित्र कफीसप सञ्चालन गर्न दिएका छन् ।

सो पसलबाट सल्कीएको आगोले पुरानो स्टराईल क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षती पुर्याएको थियो । सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरेको स्थान नै आगोलागी भएर नष्ट भएको अवस्थामा श्रेष्ठले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र महानिर्देशक अधिकारीलगायतलाई आर्थिक प्रभावमा पारी गतल तरिकाबाट कमिटी गठन गर्न लगाई सो कमिटीको सिफारीस अनुसार नियम बिपरित कफीसप सञ्चालन गर्दै आएको खुलेको छ ।

कफीसपका कारण विमानस्थालमा परेको सुरक्षा असरका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । तर, श्रेष्ठले कफीसप सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मुद्दा नै फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले पनि कुनै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन । महानिर्देशक अधिकारीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट एक विचौलियालाई प्रयोग गरी अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर कारवाहीबाट जोगिदै आएका छन् । तर, अहिले भने अख्तियारले उनीमाथि चौतर्फी दबाब परेका कारण अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

सरसफाईको ठेक्कामा पनि अधिकारीको स्वार्थ
एक वर्ष अघि भएको सरसफाईको ठेक्कामा पनि महानिर्देशक अधिकारीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको खुलेको छ । सुनगाभा श्रेष्ठ सगरमाथा जेभीलाई २३ करोड ९३ लाख ९६ हजार ६२७ रुपैयाँको सरसफाईको ठेक्का दिलाउँदा डिजी अधिकारीले रामै लाभ लिएको विमानस्थल स्रोत बताउँछ ।

सो ठेक्का सम्झौताको बुँदा नं. ८.२ मा तीन महिना बराबरको नगदै रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म उक्त रकम जम्मा गरिएको छैन । रकम जम्मा नै नगरेपनि सिभिल महाशाखा प्रमुख हरी अधिकारीले महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीको निर्देशनमा ठेक्का सम्झौता गरेका थिए ।

ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने उप निर्देशक हरी अधिकारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा यो बिषयलाई गुपचु्प राखिएको छ । कानून विपरित दिलाइएको ठेक्काकै कारण काम पनि हुन सकेको छैन । तलव नपाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल तर्फका सफाई मजदुरहरुले असोज २१ गते दिउसो १२ बजे देखि ४ः३० बजे सम्म सरसफाई सम्मबन्धी कार्य नै ठप्प पारे ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अत्यावश्यक सेवामा पर्ने सरसफाइ सेवाको काम ४ घण्टा ३० मिनेट ठप्पहुँदा पनि महानिर्देशक अधिकारी र बिमानस्थल प्रशासनले ठेकेदारलाई कुनै कारवाही गर्न सकेन ।

ठेक्का सम्झौतामा २४ घण्टाभित्र ३ सिफ्टमा काममा लगाइने भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, केही समय रातिको समयमा काम भएको भन्दै ठेकेदारले प्राधिकरणसँग ओभरटाइमको पैसा भन्दै झण्डै ३२ लाख माग गरेको छ । सम्झौता अनुसार राती पनि काम गरिनुपर्ने हो । तर, महानिर्देशक अधिकारीले ठेकेदारलाई पोस्न उक्त रकम पनि भुक्तानी गर्ने तयारी गरेपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरु अचम्मित बनेका छन् । यो प्रकरणमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजात झिकाएर छानविन थालेको स्रोत बताउँछ ।

महानिर्देशक अधिकारीलाई ठेकेदारलाई २३ लाख भुक्तानी गर्न फाइल उठाउन लगाइसकेका छन् । सरसफाइ सामाग्रीहरु ठेक्का सम्झौता अनुसार नभएको, गुणस्तरहित सामान प्रयोग भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

प्रकाश ढकाल, रमेश ढकाल, अम्मर रायमाझीलगायतका सरसफाइका ठेकेदारहरुले अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई एयरपोर्टको पास उपलब्ध गराएर गैरकानूनी धन्दा चलाइरहेको विमानस्थल स्रोत बताउँछ ।

यसैबीच, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थलमा सुधार गर्न खोज्दा डलर कारोबारी सुवास श्रेष्ठसँगको कनेक्सन भेटिएपपछि महानिर्देशक अधिकारीको थप कर्तुत मन्त्रीले फेला पारेका छन् । महानिर्देशक अधिकारी थप समस्यामा परेपछि फेरि मन्त्री नै हटाउने खेलमा लागेका छन् । यस अघि पनि अधिकारी मन्त्री किराती हटाउने खेलमा लागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की पुत्री गंगा दाहालसँग सेटिङ मिलाई अधिकारी महानिर्देशक पदमा टिकिरहन सफल भएको मन्त्रालय निकट स्रोतको दावी छ । मन्त्री किरातीले श्रेष्ठमाथि छानविन प्रकृया अगाडि बढाएपछि महानिर्देशक अधिकारी केही दिन अघि पद जोगाउन एक विचौलिया बोकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास पुगेका थिए ।

एयरपोर्टमा भइरहेका अवैध गतिविधि र भ्रष्टाचार प्रकरणमा महानिर्देशक अधिकारीसँग प्रतिकृया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।