काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो समय उक्त अधिकारको दुरुपयोग हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट उपसचिवको नेतृत्वमा शाखा अधिकृत कानुन समूहकै विभागमा खटिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत कानुन उपसचिवका रुपमा दीपक घिमिरे कार्यरत छन् ।

महानिर्देशक प्रशासन समूहको हुने व्यवस्था छ । त्यसकारण कानुनको सन्दर्भमा कानुन उपसचिवले नै बढी जानकार हुनुपर्ने हो । तर उनै व्यक्ति कसैको लहडमा लागेर कानुन विपरितका सुझाव दिँदा महानिर्देशकले कानुन विपरितका आदेश दिने गरेको फेला परेको छ ।

यतिसम्मकी उपसचिव घिमिरेको लहडमा लागेर कुनै उद्योगको ट्रेडमार्क विरुद्ध परेका फर्जी उजुरीमा एकतर्फी अन्तरिक आदेश जारी गर्ने काम महानिर्देशक बाबुराम गौतमबाट पछिल्लो समय हुँदै आएका छन् ।

उजुरी दर्ता गर्ने र तत्कालै सेटिङका आधारमा स्टेअर्डर दिएर उत्पादन रोक्न लगाउने काम विभागमा पछिल्लो समय दिननिदै जस्तो हुँदै आएको छ । सामान्यतया हप्ताको एक दिन विगतमा इजलास बस्ने गरेकोमा पछिल्लो समय दिनदिनै जस्तो इजलास बसेर अन्तरिम आदेश दिने काम हुँदै आएका छन् । महानिर्देशक गौतमले घिमिरेले ल्याएको। हरेक प्रस्तावलाई अन्धाधुन्द सदर गरिदिँदा अन्तरिम आदेशका नाममा कतिपय उद्योगका उत्पादनहरु गोदाममा थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विगतमा दुवै पक्षलाई बाेलाएर मात्र अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था भए मात्रै दिने गरिएको प्रचलनलाई पछिल्लो समय घिमिरेले तोड्दै आएका छन् । उनले सेटिङका आधारमा उजुरी लिने र तत्कालै अन्तरिम आदेशको टिप्पणी उठाएर महानिर्देशकलाई सदर गर्ने गरेको बताइन्छ ।

यसै सिलसिलामा असोज १९ गते उपसचिव घिमिरेले जारी गरेको पत्रबाट पनि विभागमा कतिसम्म बेरितपूर्वक काम हुने गरेको छ भन्ने प्रमाण फेला परेको छ । उपभोक्ता हितमञ्च नेपालको तर्फबाट भदौ २२ गते सेन्सेटिभ ब्राण्डको नक्कली बेबी वाइप्सको उत्पादन रोकिदिन दिएको निवेदनमा विभागले ३८ वटा कम्पनीलाई उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

विभागको अभिलेखमा एनएमएच सेन्सेटिभ र सफ्टली सेन्सेटिभ नामका दुई ट्रेडमार्क मात्रै दर्ता भएको हुँदा अन्य कम्पनीले उक्त नाम प्रयोग गरेर गरेको उत्पादनमा रोक लगाएको हो । आश्चर्यको विषय त के छ भने एउटा ब्राण्डको नाम अर्को कम्पनीको उत्पादनमा प्रयोग गर्न मात्रै नपाइने होइन विभागले पनि ट्रेडमार्क दर्ता गर्न मिल्दैन ।

तर सेन्सेटिभ नाम कसरी दुईवटा कम्पनीका ब्राण्डलाई प्रयोग गर्न दियो त्यो भने आश्चर्यको विषय रहेको छ । दिप सर्जिकल क्षेत्रपाटी काठमाडौं, ओमश्री विजनेश लिंक बुटवल लगायतका ३८ वटा कम्पनीलाई असोज १९ गते पत्राचार गर्दै घिमिरेले सेन्सेटिभ नाम जोडेर उत्पादन गरेको कुनै पनि उत्पादन सेन्सी प्रालि र सफ्ट हाइजेनि प्राइभेट लिमिटेड बाहेकले प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ ।

पत्राचार भएका ३८ वटा कम्पनीले उक्त ट्रेडमार्क नलिएको सत्य होला तर दुईवटा कम्पनीलाई एउटै सेन्सेटिभ नाम जोडेर उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखाले कसरी ट्रेडमार्क प्रमाणपात्र दियो त्यो भने आश्चर्यको विषय रहेको छ । कात्तिक १७ गते शुक्रबार मात्रै दशैं विदापछि विभागमा हाजिर गर्ने गरी बिदा लिएका उपसचिव घिमिरे हाल सपरिवार चेन्नाइ भ्रमणमा छन् ।

कुनै कम्पनीकै प्रायोजनमा उनी उक्त भ्रमणमा गएको बताइन्छ । उद्योगीहरुसँग रकमको बार्गेनिङ गर्ने, अनावश्यक डिमाण्ड गर्ने स्वाभावका घिमिरे आफू महानिर्देशक गौतमको निकट रहेको दाबा गर्छन् । उनी विभागमा दुई वर्ष पुगे पनि राम्रै सेटिङका कारण सरुवा हुनु परेको छैन । कानुन सचिव उदयराज सापकोटासँग आफूले सेटिङ मिलाइसकेको हुँदा विभागमै थमौती हुने, हुन नसके आकर्षक ठाउँमा सरुवा हुने तयारीमा घिमिरे लागेका छन् ।

दुईवटा कम्पनीका उत्पादनलाई एउटै ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बारेमा उद्योग विभागका महानिर्देशक गौतमसँग प्रतिकृयाका लिन खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।