काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अल्पविकसित मुलुकलाई सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकाले विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित मुलुकहरूको समूहको दिगो विकासका लक्षसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, भूराजनीतिक तनावजस्ता विभिन्न खालका सङ्कटको प्रभावले अल्पविकसित मुलुकलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या भएको बताए । उनले अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि थप योजना ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

“सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अल्पविकसित मुलुकहरूमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३० प्रतिशतले घटेको छ । पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा धक्का लागेको छ,” सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दिगो विकाससम्बन्धी प्रोत्साहन प्याकेजमार्फत अल्पविकसित मुलुकलाई सस्तो दरको वित्तीय लगानी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।”

विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको शून्य दशमलव सात प्रतिशत विकासोन्मुख देश र शून्य दशमलव १५ देखि शून्य दशमलव २० प्रतिशतसम्म अल्लविकसित मुलुकलाई विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिए ।