Online Nepal
  • बुधबार, ९ साउन २०८१
  • काठमाडौं महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश – विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्नू

    काठमाडौं महानगरलाई सर्वोच्चको आदेश – विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन नगर्नू

    अनलाइन नेपाल
  • बुधबार, १३ भाद्र २०८०
  • 1.5K
    SHARES

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।



    महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।



    सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने छन् । इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ ।

    महानगरपालिकाको निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    नयाँ अपडेट
    अन्य समाचार