काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसहित १६जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका आयोजना प्रमुख एवं मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

सचिवलगायतले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी ९२ लाख ४३ हजार २ सय अन्ठानब्बे रुपैया भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।

शीत भण्डार निर्माण कार्य विषय विज्ञद्वारा प्रमाणित नगरिएको शीत भण्डारको खेस्रा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयारगरी, खेस्रा नक्सासमेतको विपरीत हुनेगरी भएको निर्माण कार्यलाई सदर गरी भुक्तानी दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

गुणस्तरहीन कार्यलाई गुणस्तरको कार्य भनी प्रमाणित गरी वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण कार्य गर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्णाली प्रदेश तथा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक प्रालिलाई ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन सब-इन्जिनियर गणेश भण्डारीविरुद्ध १६ लाख २४ हजार ८८१ रुपैयाँ, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित र लेखा अधिकृत हरिबहादुर थापाविरुद्ध ३ लाख २५ हजार ५६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी कृषि विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक भातिराम शर्मा, योजना अधिकृत गुरुप्रसाद अधिकारी र लेखा अधिकारी उत्तमकुमार बस्नेतविरुद्ध ३ लाख २५ हजार ५६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोजनाका लेखा अधिकृत खिमलाल वलीविरुद्ध ३ लाख ५३ हजार २०४ रुपैयाँ, कृषि अधिकृत सुरेशकुमार थापा र सहलेखापाल उषा ठाडाविरुद्ध ७ लाख २६ हजार १८१ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

आयोजनाका सब-इन्जिनियर सुवर्ण राज भारतीविरुद्ध ३५ लाख ३६ हजार ६८ रुपैयाँ, कोल्ड स्टोरका संचालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, हालका अध्यक्ष कलाधर उपाध्याय, सदस्यहरू लक्ष्मण कडेल र प्रबल शाहीविरुद्ध ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ विगो कायम गरिएको छ । तत्कालीन इन्जिनियर महेश शर्माविरुद्ध ३५ लाख ३६ हजार ६८ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।