काठमाडौं । सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो ।

सहमतिपछि आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले आजदेखि माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना स्थगन गर्ने सहमति गरेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अनसन-धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको समेत प्रतिनिधित्व गराउन आजैका मितिबाट अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।