काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पाँच दिनपछि अर्थात् साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। संविधानको धारा २८४ (३) ले भन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ।’

यो प्रावधानअनुसार एक महिनाअघि अर्थात् असार २० गते नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा परिषद्को बैठक नै बसेको छैन।

श्रेष्ठ क्याडर जज (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश) हुन् । ‘न्यायपालिका संवेदनशील अंग हो। यसको संवेदनामा नखेलियोस,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘समयमै जे गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएकोरगरिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सबद्ध पक्षले जवाफदेहीताका साथ विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिले १५ जना न्यायाधीश मात्र छन्। अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बेन्च बस्न छोडेका छन्।

संवैधानिकपरिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे केही बोलेनन्। ‘नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पहल गर्नुपर्‍यो भन्दै अनुरोध गर्‍यौं,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादन क्रमिक रूपमा घट्दो छ।’ अहिले सर्वोच्चमा नै ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ।

परिषद्का सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट