काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ६ वर्षदेखि गायब छ ।

सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो । सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो । तर, सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति गायब पारेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासनको पारो बढेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट