काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिको गैर कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले आर्जन गरेको गैह्र कानुनी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्घोष गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाएर राज्यका सबै तह र संरचनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । अनियमितता, भ्रष्टाचार, कर छली, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, व्यावसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासन विरोधी क्रियाकलापमा जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन हुनेछ ।’
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ एवं राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने समेत राष्ट्रपतिको भनाई छ ।