Online Nepal
  • बिहिबार, ६ मंसिर २०८१
  • नागरिकता विवादमा एआइजी ज्ञवालीलाई अख्तियारको ‘क्लिन चिट’, पूर्व डिआइजी सिंहलाई पनि राहत

    नागरिकता विवादमा एआइजी ज्ञवालीलाई अख्तियारको ‘क्लिन चिट’, पूर्व डिआइजी सिंहलाई पनि राहत

    अनलाइन नेपाल
  • मंगलबार, १९ बैशाख २०८०
  • 3.1K
    SHARES

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकताको जन्म मिति फरक पारी सरकारी निकायलाई झुक्याए जागिर खाएको दाबीसहित ज्ञवालीविरुद्ध एआईजीमा बढुवा हुनुअघि उजुरी परेको थियो ।

    उजुरी उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । आयोगको परिपत्र अनुसार छानबिन गर्दा ज्ञवालीले नागरिकतामा उमेर सच्याएको प्रमाण फेला नपरेको ब्यहोरासहितको प्रतिवेदन गृहले बुझाएको थियो ।



    तर, त्यतीबेला उनी शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरका आधारमा भर्ना भएका थिए । त्यसबेलाको व्यवस्थाअनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरले मान्यता पाउने थियो । तर, नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा रहेको उमेरको फरक एक वर्षभन्दा धेरै हुन नहुने उल्लेख छ । आइजिपी बढुवाको मुखमा सो कुरा बाहिर आएपछि ज्ञवाली समस्यामा परेका थिए ।



    तर, गृहको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले पनि छानबिन गर्दा ज्ञवालीको सम्बन्धमा नागरिकतामा उमेर सच्याएको प्रमाण फेला नपरेपछि उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

    दर्ता नम्बर सी–०४३७४७ भएको उक्त उजुरी गत फागुन १४ गते अख्तियारमा परेको थियो । सो उजुरी सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न भई आयोगको वैशाख १४ को निर्णय अनुसार पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई तामेलीमा राखिएको शाखा अधिकृत सन्तोष शर्माले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ ।

    आयोगको मिति २०८० साल वैशाख १४ गतेको निर्णयानुसार ज्ञवालीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेर सो विषयको जानकारी नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्र पठाइएको छ ।

    पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगमा उजुरी दर्ता नं. सी–०३४७४७, मिति २०७९ चैत १४ गतेमा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीले नागरिकताको जन्ममिति फरक पारी सरकारी निकायलाई झुक्याई जागिर खाएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरी सम्बन्धमा प्रारम्भीक छानविन सम्पन्न भई आयोगको मिति २०८० वैशाख १४ को निर्णयानुसार पछि थप प्रमाण फेला परेमा कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई सो उजुरी तामेलीमा राखिएको व्यहोरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१३) बमोजिम सूचित गरिन्छ ।’

    यस्तै पूर्व डिआइजी अशोक सिंहलाई पनि यो निर्णयले फाइदा पुगेको छ । अब उनले डिआइजीकै पेन्सनपट्टा पाउने भएका छन् ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार