काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समयमा भएको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी कार्यविधि जारी गरेका थिए । सोही कार्यविधिका आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले इजाजत पाएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय गर्दा कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श र स्वीकृति नलिएको, ऐन नियमबमोजिम नभएकोले खारेज गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।