काठमाडौं  । यो वर्ष सय दिने रोजगारीका लागि सूचीकृत छन्– झन्डै साढे आठ लाख । तर, सरकारले काम दिँदै छ, जम्मा ८६ हजारलाई। बाँकी साढे ७ लाख बेरोजगार नै रहने भए। बेरोजगार सबै नागरिकलाई रोजगारी दिन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ बाट सुरु गरेको हो।

जहाँ, सरकारले नै एक सय दिन काम दिने र बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ७ अर्ब २९ करोड बजेट विभिन्न नगररगाउँपालिकामा पठाइएको छ।

विश्व बैंकबाट १४ अर्ब ऋण लिएर सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यसले पनि मुलुकको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकाल ८ लाखलाई सूचीकृत गर्ने तर ८६ हजारलाई मात्रै रोजगारी दिने कुरा उचित नभएको बताउँछन्।

सय दिने कार्यक्रम भनिए पनि औसतमा थोरै दिन काम गराउने चलन बढेकाले कामदारको हातमा पनि थोरै पैसा पर्ने गरेको ढकाल बताउँछन्। हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना नतिजाअनुसार मुलुकका ९० लाख नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न छैनन्। विद्यार्थी, अशक्त, वृद्धवृद्धालगायतका कारण ८९ लाख ७५ हजार ५ सय ५८ जना नागरिक कुनै पनि आर्थिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ३३ मा सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा भने उल्टो छ। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रमबजारमा आउँछ। तर, एक चौथाइले पनि रोजगारी पाउँदैनन्। त्यसैकारण युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। मासिक २२ हजार रुपैयाँका लागि पनि युवाहरू खाडीमुलुक भासिन बाध्य छन्।

स्वदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थविद् डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘हामीले युवालाई जोड्न सकेनौं, संरचनामा सुधार र परिवर्तन नहुँदा यस्तो परिणाम देखियो।’ श्रम मन्त्रालयका अनुसार दैनिक २ हजार २ सय ५४ जना रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट