काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना र आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहराले करार सेवामा नातागोतालाई भर्ति गरेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ ।

समितिले २०७९ माघ १७ गते करार सेवामा पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । करार सेवामा पदपूर्तिको लागि सूचना निकाल्दै नातागोता र आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्न आफूअनुकूल नियम बनाएकोमा अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले २०७९ फागुन २८ मा करारमा कर्मचारी छनोट गर्दा अध्यक्ष तिमल्सिना र आयोजना निर्देशक बोहराले मनमानी तवरले नियुक्ति गरेका छन् । अख्तियारले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई छानबिन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएकै दिन समितिले करारका कर्मचारी नियुक्ति गरी आयोगलाई नै चुनौती दिएको छ ।

अध्यक्ष तिमल्सिना र बोहराले अख्तियारकै पदाधिकारीका आफन्त समेत भर्ति गरिदिएकाले कुनै कारबाही नहुने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई गुमराहमा राखेका छन् । समितिले सहजकर्ता १ जना, कम्प्युटर अप्रेटर २ जना, सुपरभाइजर १ जना, ढल सहायक(श्रेणीबिहीन) ७ जना,कार्यालय सहयोगी १ जना, सवारीचालक २ जना, सब इन्जीनीयर एक जनालाई नियुक्ति दिएका छन् ।

अख्तियारका पदाधिकरीको नाम लिएर संखुवासभा शितलपाटीकी मन्जु राईलाई नियुक्ति दिएका छन् । उनलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सहजकर्ताको नियुक्ति दिइएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले जोरजबर्जस्ती गरेर अन्जु पौडेल र क्रिशला ढकाललाई कम्प्युटर अप्रेटरमा राखेका छन् । तिमिल्सनाले अरु केहीलाई पनि राख्न खोज्दा आयोजना निर्देशक बोहराले एक्लौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्दै हिंडिरहेका छन् ।

नातागोता र निकटहरुलाई आफू अनुकूल नियम बनाएर नियुक्ति गरिएको बिषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले छानबिन गर्न भने चासो नै देखाएका छैनन् । अख्तियारका इन्जीनीयर ज्योति तामाङले लेखेको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ–२०७९ माघ ७ गते करार सेवामा पदपूर्तिको लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा नातागोतालाई नियुक्त गर्न आफू अनुकूल नियम बनाएको र उक्त कार्यालयमा हाल कार्यरत करारका कर्मचारीहरू पनि नियम विपरीत भनसुनका आधारमा नियुक्ति भएको भन्ने समेत ब्यहोराको उजुरीको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७९ । ११ । २८ को निर्णयानुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ९ अनुसार छानबिन तथा आवश्यक कारवाहीको लागि शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवलाई लेखी पठाउने भनी निर्णय भएकोले सोही अनुसार हुन र छानबिन तथा कारवाहीको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

बागमतीमा १ सय २० जना करार र १३२ भन्दा ज्यालादारी कर्मचारी राखिएको बिषयमा पनि अख्तियारले चासो राखेको छ ।
यसैबीच, अधिकार सम्पन्न बागमतीका आयोजना निर्देशक रविन्द्र बोहराले गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्मको ल्याण्डस्केपिङको ठेक्कामा कालिका कन्ष्ट्रक्सनलाई भेरियसन अर्डर (भीओ) गरी २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको बिषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

बोहरा २०७८ मा समितिको कामु आयोजना निर्देशक हुँदा उक्त भीओ गरिएको थियो । १ अर्ब ३१ करोडको उक्त ठेक्काभन्दा बाहेकको थप काम भनेर गरिएको भेरियसन अर्डरमा बोहराले २० प्रतिशत घुस कालिकासँग लिएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

२० करोडको भीओमा २० प्रतिशत घुस लिएकोमा अख्तियारले बोहरालाई बयानमा पटक पटक बोलाइसकेको छ । बोहरा उपसचिव हुँदा ९ महिना अधिकार सम्पन्न बागमतीको आयोजना निर्देशक भएका थिए । त्यतिबेला नै उनले सौन्दर्यीकरण(ल्यान्डस्केपिङ)को ठेक्कामा कालिका कन्ष्ट्र«क्सनसँग भेरियसन अर्डर गरेर २० करोड भुक्तानी दिएका थिए । आजको साँघु साप्ताहिकबाट