काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ चैतमा प्रतिनिधिसभामा दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले पहिलोपटक २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसबेला सरकारमा सघाएको दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिएको ७० दिनमै पुनः दोस्रोपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

गत १३ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । सो गठबन्धन बनेपछि एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन १० दलीय बनेको छ । गठबन्धनमा नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी पनि थपिएको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने विषयमा सत्ता गठबन्धन एकमत देखिएको हो । शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मतमा एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

तर, सत्ता साझेदारी कसरी र कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा भने सत्तारूढ गठबन्धनमा अलमल छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुने बताए । राजधानी दैनिकबाट