काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) विरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फाइलहरू झिकाउने आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले दिएको रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंक मोक्तानले मनाङेविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पाटन उच्च अदालतले सुनाएको मुद्दाको निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए मिसिल पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

‘प्रत्यर्थी राजीव गुरूङ उपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ सालमा भएको फैसला उपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेश गर्नू,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले सर्वोच्चमा पुस ११ गते गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी भएको हो ।

गण्डकीमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका गुरूङ यसपालि मनाङबाट प्रदेश सभा सांसदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए।