काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले खर्च विवरणको औपचारिकता पूरा नगरेको कारण देखाइ संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैको उम्मेदवारीलाई अयोग्य बनाउन पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

हालै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रति सामाजिक सञ्जालमा राख्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले आफ्ना प्रश्नहरू काठमाडौंको मेयरको मात्रै नभएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूको तर्फबाट रहेको बताए ।

साथै उनले प्राविधिक कारण मात्र आफूहरूले एक दिन ढिला गरेर निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको दोहोर्‍याएका छन् ।
तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले देशभरका एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो। जुन जरिवाना यही फागुन मसान्तभित्र बुझाइसक्न भनेको थियो।

त्यसविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। हालै सर्वोच्चले उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल जरिवाना नअसुल्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बालेनले ३१औं दिनमा खर्च विवरण उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।