काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

बुधबार सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ ।

पार्टीलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट हालेका थिए।

सो रिटमा बुधबार न्यायाधीश माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मंगलबार आदेश दिएकी थिइन्। त्यही आदेशअनुसार अधिवक्ता पोखरेलेको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई संसद सचिवालयले माघ ४ गते प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो ।

प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै कांग्रेसले गत पुस २९ गते निवेदन दिएको थियो। तर कांग्रेसलाई माघ ४ गतेको मितिमा संघीय संसद सचिवालयले उक्त मान्यता दिएको थियो।

प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा माग्दै कांग्रेसले पुस २९ मा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको थियो।