काठमाडौं । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राष्ट्रसेवक तथा उच्च पदस्थले जनताको करमाथि अत्याचार गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको पाइएको छ ।

उनीहरूले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार राज्यको आम्दानीको परिणाममा अधिकतम वृद्धि हुनेगरी राजस्व संकलन तथा असुलीको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाटै राजस्व असुलीको कार्यमा चरम लापर्बाही गरी अनुचित कर छुट दिने र राजस्वमा उठेको रकम नै हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यसैगरी न्यून कर निर्धारण, कर परीक्षणमा गडबढीजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यसमेत गर्ने गरेको अख्तियारको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगको अध्ययन विश्लेषणअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिने गरेको छ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोगबाट भएका अनुसन्धान र विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको विश्लेषण गर्दा सरकारी कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीले सबैभन्दा बढी घुस लिएर काम गर्ने गरेका छन् ।

यस अतिरिक्त राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी लाभ गरी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पनि यथावत् रहेको अख्तियारको विश्लेषण छ । राजधानी दैनिकबाट