काठमाडौं । नियमावली मस्यौदा समितिको आज बसेको बैठकले शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्रमा सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद– ४ को नियम ११ देखि १६ सम्म दफावार छलफल गरेको थियो।

छलफल पछिको निष्कर्षमा नियम १५ को शून्य र विशेष समयको दफा २ को १ मा पाँच दिनको सट्टामा सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई जवाफ उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराज गिरीले जानकारी दिए।

छलफलमा उपस्थित सांसदहरूले सबै प्रश्नको जवाफ दिनका लागि समय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीलाई सहज हुने भन्दै लागि सात दिन उपयुक्त भएकामा सहमति जनाएका थिए।