काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका लामिछाने पद ३२ दिनमै गएको छ । संवैधानिक इजलासको फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ ।

त्यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बन्न समेत अयोग्य भएका छन् । लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा थिए ।