काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ । मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै संवैधानिक इजलासले आगामी माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसद्का रुपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।

“सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले अहिले अन्तरिम आदेश दिनु मनासिव देखिएन,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएकोले पूर्ण सुनुवाइका लागि २०७९ माघ ११ गते बुधबार पेश गर्नु ।” सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लामिछानले नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा तत्कालका लागि राहत पाएका छन्।

शुक्रबार लामिछानेको योग्यता सम्बन्धी विवाद पहिलो नम्बर पेसीमा थियो। लामिछानेले अमेरिकी स्थायी परिचयपत्र लिएर पछि त्याग गरेको तर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया नै पूरा नगरेकाले उनी सांसद र मन्त्रीको रुपमा काम गर्न नपाउने रिटमा जिकीर गरिएको थियो ।

यस्तो छ सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश :