काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो । लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले आजका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ ।

आजको सुनुवाइ रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । यदि आज अन्तरिम आदेश जारी भए लामिछानेको सांसद पद तत्काल रोकिन सक्छ । अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा उनको पद यथास्थितिमै रहन्छ ।