काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अर्थ मन्त्रालयले एक बर्षपछि मात्रै हटाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले एक बर्षपछि मात्रै लागू हुने गरी सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्तसहित गृहको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पुनः गृहमा फाइल पठाइएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनका लागि बालुवटारको दबावमा गृहको प्रस्तावमा एक वर्षपछि मात्रै लागू हुने गरी सर्त राखेर फाइल स्वीकृत गरेर गृह पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । तर, कामचलाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन लागेको हो ।

निर्वाचनपछि कामचलाउ अवस्थाको देउवा सरकारले हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई निरन्तरता दिने गरी सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन लागे पनि अब यो विवादमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षपछि लागू हुने गरी स्वीकृत दिएको छ । तर आईजीपी सिंह आउँदो चैत पहिलो साता नै उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

चार एआईजी पद रिक्त रहेको लामो समय वित्दा समेत आईजीपी सिंहले बढुवातर्फ खासै चासो देखाएका छैनन् । तर उनी ३० वर्षे उमेर हद हटाउने खेलमा निरन्तर लागि परेका छन् । आईजीपी सिंह आफ्नो स्वार्थका लागि ३० वर्षे उमेर हद हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउने खेलमा लागेका छन् ।

अर्थको सर्तका कारण आईजीपीलाई नराम्रोसँग झट्का लागेको छ । सिंहको अवकाशपछि आउने नयाँ आईजीपीले मात्रै पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउने छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर मात्रै प्रहरीमा नियमावली परिवर्तन गर्न सरकारका नाममा सुझाव दिएको लामो समय वितिसकेको छ । संसदले ऐन परिवर्तन गर्न सक्ने हुँदा अध्यादेशको भरमा मन्त्रीपरिषद्ले ३० वर्षे सेवाहद हटायो भने डिआईजीहरु नै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । संसद नभएको बेला ३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा अदालतकै अपमान हुने हुँदा आईजीपी सिंहको योजना अब तुहिने निश्चित छ ।

अर्कोतिर आईजीपी सिंहमाथि म्याट्रेस खरिददेखि जुत्ता र म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदमा मात्र १२ करोड भन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । आईजीपी सिंहसंगै आर्थिक प्रशासनका डिआइजी दिपक थापा पनि अख्तियारको छानविनमा तानिएका छन् ।