काठमाडौं । सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी पक्षसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेकी छिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले विस्तृत छलफलपछि यसको विषयमा निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले रेशम चौधरीसहित अन्य केही सजाय काटिरेहका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ।

निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि अहिले फिर्ता लिनका लागि चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ।

अध्यादेशका विषयमा बाहिर भइरहेका बिरोध र टिकाटिप्पणीप्रति राष्ट्रपति भण्डारी जानकार रहेको र यस विषयमा सबैसँगको परामर्शपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने शितल निवासले जनाएको छ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश सोमबार सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष जारी गर्नका लागि पेस गरेको हो। संविधान अनुसार संसद् नभएको समयमा सरकारलाई काम गर्न बाधा नहोस् भनेर अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ।