काठमाडौं । कांगे्रस सभापति तथा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले आइतबार सत्ता स्वार्थका लागि कैदी जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यसाथ अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको उनको पार्टीभित्र मात्रै नभएर देशभर विरोध र भत्र्सना भइरहेको छ ।

यो अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने वा फिर्ता गर्ने भन्ने निक्र्योल भने सत्ता साझेदारको प्रमुख दल कांगे्रस र सो दलको सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवामा निर्भर छ । आइतबार अध्यादेश जारी भएलगत्तै समाजिक सञ्जालमा विशेषगरी कांगे्रस पार्टी र सभापति देउवाको देशभर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

बुद्धिजीवी नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र अगुवाले अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला, युवा नेता प्रदीप पौडेलले सो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

यद्यपि, उनीहरूको विरोध औपचारिकतामा सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न आमकांगे्रसजनमा उठ्न थालेको छ । उनीहरूले अध्यादेश फिर्ताका लागि पार्टीभित्रै सशक्त भूमिका खेल्न सक्लान् कि नसक्लान् ? भन्ने प्रश्न पनि सर्वत्र उठिरहेको छ ।

कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ, महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा, नेता शेखर र सांसद प्रदीप पौडेलले सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको निर्णयको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध उभिएका हुन् । राजधानी दैनिकबाट