काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलगायत विभिन्न व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन अध्यादेशको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । साथै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।

अध्यादेशको विषयमा सरकारमाथि पार्टीभित्रबाटै पनि दबाब बढेको छ । सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक समूह वा राजनीतिक दलहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सोमबार सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेको समूह वा दललाई माफी दिएर शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताए। अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकिएको समेत उनले जनाए ।

कार्कीले भने, ‘मुलुकको आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने उद्देश्यका साथ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो ।’ यसअघिका सरकारले पनि यस्ता अध्यादेश ल्याउने गरेको बताउँदै उनले थपे, ‘अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।’
नागरिक दैनिकबाट