काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी मागेको छ ।
आयोगले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न लागिएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको हो ।
प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।’
मन्त्रिपरिषदले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सरोकारवाला तरंगित बनेका छन् ।