काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा अर्को उजुरी परेको छ ।

लामिछानेसंग नेपाली नागरिकता नै नभएको भन्दै उनले पार्टीको सभापति र सो दलको साधारण सदस्यता तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी परेको हो ।

उजुरीपछि सामाजिक संजालमा लामिछानेको पक्ष विपक्ष तर्क भैरहेको छ । रवि लामिछानेको समर्थनमा पत्रकार प्रेम बानियाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन् । उनले यस्तो लेखेका छन् :

‘के यो पृथ्वीकै ‘अनागरिक’ हुन रबि लामिछाने ?’

रबि जी मेरा यस्ता साथी हुन् कि यिनलाई म माया र गाली दुबै मज्जाले गर्नसक्छु । के म सप्रमाण प्रस्तुत गरौं नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा रहेका कति जना मन्त्रीहरुको गोजि र सिरानीमा पीआर वा विदेशी नागरिकता छ ? नेपाल आर्मीका कति जना पूर्वचिफ, अफिसरहरु, प्रहरीका बरिष्ठ अधिकारीहरु, सांसद्हरु र ककस्को गोजिमा विदेशको पीआर वा नागरिकता छ ?

किन रबिजीलाई च्याप्न खोजेको ? सक्छौ भने अमेरिकी सरकारलाई प्रश्न सोध कि रबिजी कहिलेदेखि कहिलेसम्म अमेरिकी नागरिक थिए ? वा कहिलेदेखि कहिलेसम्म नेपाली नागरिक थिए भनेर आफ्नै पोल्टाको कागज पल्टाए भयो त ? कहिले छोडे उनले अमेरिकी नागरिकता ? कसरी छोडे ? छोडेर उनले कुन देशको नागरिकता लुटे ? के यो पृथ्वीकै ‘अनागरिक’ हुन रबि लामिछाने ? नत्र, न्यायको प्राकृतिक सिद्दान्तअनुसार कोही मान्छे कसरी संसारकै अनागरिक हुनसक्छ ?

यो बेकारको बहसमा सिंगो नेपाली समाजलाई किन अल्झाएको ? के नेपालको सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्छ नेपालमा जन्मिएको एउटा सन्तानले केही समयको लागि अर्कै देशको नागरिकता लिएको थियो, उस्ले छोड्यो अनि ऊ नेपाली नै रहेन ? के कुरामा हामी ‘कुरा’ गरिरहेका छौं ? त्यो एनआरएनए भन्ने पनि छ यो दुनियाँमा ? बहस गर्न सकिन्न ? यति गम्भीर विषयमा संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरु जो उस्तै स्थितीमा छन् ।

के हुन्छ ? अनुमान छ ? म त गर्वसाथ जिन्दगीभर मेरो देशको नागरिकता प्राण रहुन्जेल च्यात्ने छैन भनेर बाँचेको छु, बाँच्नेछु ।विवशताका अरु हजारौं नेपालीहरुबारे अब कस्ले बोल्छ ? अब देश वास्तविक परिवर्तनको बहसमा आइपुगेको छ । बोलौं साथीहरु, बोलौं ।

रबि जी मेरा यस्ता साथी हुन् कि यिनलाई म माया र गाली दुबै मज्जाले गर्नसक्छु । सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादको विषयमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट ठूलो मतान्तरसहित निर्वाचित भइसकेका लामिछानेविरुद्ध चुनाव सकिएको पर्सीपल्ट मंसिर ६ गते गृह मन्त्रालयमा छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी पेश भएको थियो।