काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
उनीहरुले मन्त्री अर्थात् कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार विरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुले दिएका छन्। आयोगसँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरुले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिकक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए।
उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए। लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमा लगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता एवम् गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँण, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीलगायत निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।