काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले मतपेटिका खरिदसम्बन्धी ठेक्का ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ कम्पनीलाई दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले बुधबार उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अयोग्य कम्पनीको बोलपत्रलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै ग्यावियोनेट इन्भारोमन्ट सोलुसन प्रालिले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदाललते निर्वाचन आयोगको नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ,’मतपेटिकाको बोलपत्रसम्बन्धी कार्य जुन अवस्थामा रहेको छ, त्यही अवस्थामा राख्नहुन ।’ अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही भदौ १९ गते बोलाएको छ ।

मतपेटिका खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये एक ‘ग्याविओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’ले निर्वाचन आयोगमै पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएको थियो ।