काठमाडौं । जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

जलवायु–उत्थानशीलता तथा अनुकूलनका क्षेत्रमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र जोखिममा रहेको राष्ट्रलाई दिइने वित्तीय सहयोग अनुदानमा हुनुपर्नेमा ऋण लिइनु सरासर गलत रहेको तर्क उनीहरूको छ ।

हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रिजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट–ग्रिड) शीर्षकमा विश्व बैंक र नेपालले १० करोड अमेरिकी डलर (१२.७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा सोमबार हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विश्व बैंकको यो सहयोगबाट जल, भूमि प्रयोग, क्लाइमेट–स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रणलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने तयारी छ ।

यो ऋण सहयोगले नेपालको हरित, जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा समावेशी विकासका प्रयासलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नागरिक दैनिकबाट